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महिला आरक्षण बिल पर मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रांतिकारी निर्णय

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल को प्रधानमंत्री मोदी का क्रांतिकारी कदम बताया, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और लोकतंत्र मजबूत होगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक, जिसे “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के नाम से जाना जा रहा है, को एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया है, जो देश में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मोहन यादव ने कहा कि यह विधेयक न केवल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगा, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सशक्त बनाएगा। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने वाला कदम बताते हुए कहा कि इससे शासन व्यवस्था में संतुलन और समावेशिता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इस विधेयक के जरिए उन्हें उचित स्थान मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आएगा।

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मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और यह विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण लागू होने से देश के विकास में नई ऊर्जा आएगी और महिलाएं शासन में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विधेयक को लेकर देशभर में समर्थन और विरोध दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

यह कदम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक मजबूत और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

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