लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव जारी, विपक्ष का अगला निशाना: चुनाव आयोग

विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह कदम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल कांग्रेस द्वारा विशेष मतदाता सूची (SIR) संशोधन को लेकर उठाया जा रहा है।

तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बंगाल में SIR प्रक्रिया को रोकने का वादा किया था, लेकिन प्रक्रिया को रोकना संभव नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका भी काम नहीं आई। अब 63 लाख से अधिक मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं और 60 लाख से अधिक मामलों में निर्णय लंबित है, जिससे पार्टी और अन्य विपक्षी दल – आरजेडी, डीएमके और कांग्रेस – असंतुष्ट हैं।

पिछले तीन महीनों में तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रक्रिया के खिलाफ तीव्र विरोध जताया है। उन्होंने प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की मौतों का हवाला दिया। विपक्ष ने इंडिया एलायंस बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे।

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महाभियोग प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के समान है। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। प्रस्ताव दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए और हटाने का आधार "सिद्ध दुराचार या अक्षमता" होना चाहिए। विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए यह अधिक दबाव रणनीति माना जा रहा है।

विपक्ष द्वारा लाया गया ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज शुरू हुई बजट सत्र की दूसरी किश्त में चर्चा के लिए जाएगा। हालांकि, वोटिंग के समय विपक्ष बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के पास केवल 238 सांसद हैं जबकि सरकार के पास 293 सांसदों का समर्थन है।

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