SIR विवाद के बीच CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी

विपक्षी इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में फिर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में लोकसभा तथा राज्यसभा, दोनों सदनों में नोटिस दिया जा सकता है।

यह पहल कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आई है। विपक्षी दलों की यह कार्रवाई उस रिपोर्ट के बाद तेज हुई, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं।

रिपोर्ट के अनुसार, आपत्तियों में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया, मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच तथा एसआईआर से जुड़े नियमों में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल थे। कुछ आपत्तियों में ऐसे फैसलों पर भी सवाल उठाए गए, जिन्हें दोनों चुनाव आयुक्तों के अनुसार उनकी जानकारी या सहमति के बिना लिया गया था।

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विपक्ष इससे पहले भी सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग नोटिस दे चुका है। लोकसभा के दस्तावेज के अनुसार, 12 मार्च 2026 को 130 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस संविधान के अनुच्छेद 324(5) और संबंधित प्रावधानों के तहत दिया गया था। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने उस नोटिस को स्वीकार नहीं किया।

ताजा प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के बीच संयुक्त रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने में लगे हैं। हालांकि, सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों को संवैधानिक संस्था की सामान्य निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे मतभेद बहुमत के आधार पर सुलझाए जाते हैं।

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