पेपर लीक पर सख्त कानून लाएगी सरकार, संसद में आएगा नया विधेयक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

देशभर में पेपर लीक के मामलों को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बड़ा भरोसा देते हुए कहा है कि सरकार इस गंभीर समस्या पर सख्त कानून बनाएगी। उन्होंने घोषणा की कि शुक्रवार को होने वाली विशेष केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर अहम फैसला लिया जाएगा और संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने देर रात जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या को लेकर पूरी तरह गंभीर है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने 22 लाख अभ्यर्थियों का एक साल खराब न हो, इसलिए दोबारा परीक्षा आयोजित कराई और 19 जुलाई को उसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पेपर लीक के मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में सरकार नया विधेयक पेश करेगी और उसे पारित कराने का प्रयास करेगी।

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इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी संबंधित एजेंसियों को छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलिगा को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया है।

उधर, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाकर नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी गंगवार इससे पहले मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे। सरकार का कहना है कि इन कदमों से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों का विश्वास मजबूत होगा।

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