वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर संसदीय समिति की बैठक, पी. चिदंबरम ने किया विरोध; थिंक टैंक ने सुझाए स्पष्ट नियम

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक की समीक्षा कर रही संसदीय समिति ने सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान विधेयक को लेकर विभिन्न पक्षों से कई सुझाव प्राप्त हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध करते हुए अपनी पार्टी का पक्ष समिति के सामने रखा।

बैठक में दो सार्वजनिक नीति संस्थानों ने भी अपने सुझाव दिए। इन संस्थानों ने कहा कि किसी राज्य में चुनाव टालने का फैसला व्यक्तिपरक विवेक के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसके लिए स्पष्ट, निर्धारित और न्यायिक रूप से जांचे जा सकने वाले आधार तय किए जाने चाहिए।

समिति ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ व्यवस्था से संबंधित 129वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था तैयार करना है।

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बैठक में समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी सहित विभिन्न दलों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी दल लंबे समय से इस प्रस्ताव को लेकर आपत्ति जताते रहे हैं। उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था से राज्यों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है।

पी. चिदंबरम ने समिति के सामने कांग्रेस का दृष्टिकोण रखा और विधेयक के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि यदि किसी राज्य की निर्वाचित सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में चुनावी चक्र को एक साथ बनाए रखना संवैधानिक और व्यावहारिक चुनौतियां पैदा कर सकता है।

वहीं, नीति संस्थानों ने चुनाव स्थगित करने की परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत बताई। उनका सुझाव है कि ऐसे मामलों में निर्णय पारदर्शी हो और उसके लिए कानूनी रूप से जांच योग्य मानदंड मौजूद हों।

समिति की आगे की बैठकों में इन सुझावों पर चर्चा होने की संभावना है। विधेयक पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले समिति विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के विचारों पर विचार करेगी।

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