संसदीय समिति ने शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई अधिकारियों को तलब किया

परीक्षा संचालन से जुड़े मुद्दों पर एक संसदीय समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों को तलब किया है। यह सुनवाई शुक्रवार, 29 मई 2026 को आयोजित की जाएगी।

राज्यसभा सचिवालय द्वारा 27 मई को जारी एक नोटिस के अनुसार, यह मामला राज्यसभा में 27 नवंबर 2024 को पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न (यूएसक्यू) के उत्तर में दिए गए आश्वासन से जुड़ा है, जिसमें “एनटीए द्वारा परीक्षा संचालन” का विषय शामिल था।

समिति का नाम “सरकारी आश्वासन समिति” है, जो संसद में दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया है।

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सूत्रों के अनुसार, समिति यह जानना चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में परीक्षा प्रणाली से जुड़े कई विवादों और शिकायतों के बाद यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रक्रिया, प्रश्नपत्र लीक की आशंकाओं और तकनीकी खामियों को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में संसदीय समिति इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है।

सीबीआई की भूमिका भी इस जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई मामलों में परीक्षा गड़बड़ियों की जांच एजेंसी को सौंपी गई है।

यह बैठक परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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