भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर पीयूष गोयल का बयान: किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कृषि क्षेत्र को लेकर अमेरिका को कोई रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय किसानों और उत्पादकों के हित 100 प्रतिशत सुरक्षित हैं और सरकार ने संवेदनशील कृषि उत्पादों पर कोई समझौता नहीं किया है।

पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ राजनीतिक तत्व गलत जानकारी फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं और गैर-कृषि क्षेत्रों में संतुलित बातचीत के बाद हुआ है, जिसमें भारत की “रेड लाइन” का पूरा ध्यान रखा गया।

उन्होंने उन उत्पादों की लंबी सूची बताई जिन पर कोई रियायत नहीं दी गई है। इनमें जीएम खाद्य पदार्थ जैसे सोयाबीन, मक्का और कॉर्न, मांस और पोल्ट्री, अनाज (चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो), चीनी, फल (केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, साइट्रस), दालें (हरी मटर, काबुली चना, मूंग), तिलहन, पशु आहार, शहद, आटा, स्टार्च, आवश्यक तेल और तंबाकू शामिल हैं।

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गोयल ने बताया कि भारत के कृषि और मत्स्य निर्यात की वर्तमान कीमत करीब 5 लाख करोड़ रुपये है, जिसे नए बाजारों के जरिए दोगुना करने का लक्ष्य है। चाय, कॉफी एक्सट्रैक्ट, मसाले, नारियल तेल और वेजिटेबल वैक्स पर शून्य शुल्क से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका द्वारा स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर पर लगाए गए शुल्क भारत-विशेष नहीं हैं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा उपायों के तहत हैं। वहीं विमान और ऑटो कंपोनेंट जैसे कई उत्पादों को शुल्क से छूट मिली है।

गोयल ने कहा कि फार्मा क्षेत्र पर बातचीत जारी है और पूरा समझौता छह सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। उन्होंने इसे किसानों की आय बढ़ाने और व्यापार बढ़ाने वाला समझौता बताया।

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