जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों पर PM मोदी सख्त, केंद्र ने वसूले 129 करोड़ रुपये, राज्यों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन (JJM) में अनियमितताओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पीएम मोदी के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे मिशन के तहत सामने आई गंभीर कमियों और जमीनी स्तर पर मिली गड़बड़ियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करें। इन निर्देशों के बाद कम से कम सात राज्यों ने ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया है और कुल 129 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई है।

जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मिशन का उद्देश्य हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है, और इस लक्ष्य से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा, “हमने यह योजना हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए शुरू की थी। किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई अनियमितता अब बख्शी नहीं जाएगी। आपको कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी।”

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा था कि केंद्रीय नोडल अधिकारियों द्वारा की गई ऑन-ग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट में जिन गंभीर मुद्दों की पहचान की गई है, उन्हें बिना देरी ठीक किया जाए। रिपोर्टों में पाइपलाइन गुणवत्ता, सामग्री की खरीद, निर्माण कार्यों में अनियमितताएं और पानी आपूर्ति व्यवस्था में खामियाँ प्रमुख रूप से सामने आई थीं।

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केंद्र सरकार का मानना है कि मिशन का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब राज्यों द्वारा समय पर कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। सरकार ने स्पष्ट किया कि आगे से सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग होगी और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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