पंजाब मंत्री हरपाल चीमा ने कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए संयुक्त समिति बनाने के दिए निर्देश

पंजाब में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ने पहल तेज कर दी है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राजस्व विभाग को कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने और उनके समाधान के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, हरपाल चीमा ने राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के साथ राजस्व कानूनगो एसोसिएशन और राजस्व पटवार यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और उनसे जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द और प्रभावी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए लंबित मामलों को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए।

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बैठक के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगें और समस्याएं सरकार के सामने रखीं। इनमें सेवा से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों और विभागीय स्तर पर लंबित मामलों से संबंधित विषय शामिल रहे।

चीमा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करने और उनकी मांगों का व्यवहारिक समाधान तलाशने को कहा। प्रस्तावित संयुक्त समिति कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करेगी और उनके समाधान के संबंध में अपनी सिफारिशें देगी।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों और विभाग के बीच संवाद को मजबूत करना तथा प्रशासनिक कामकाज को सुचारु बनाए रखना है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित कार्य सीधे आम लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होने से विभागीय कामकाज में भी सुधार आएगा और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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