विरोधों के बीच पंजाब सरकार ने सरकारी जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज़ की

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा खाली पड़ी सरकारी जमीन को बेचने या लीज पर देने के लिए लागू की गई OUVGL (Optimum Use of Vacant Government Land) योजना को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है। किसान संगठनों से लेकर विपक्षी दलों तक, सभी इस योजना को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। इन विरोधों के बावजूद, राज्य में सरकारी जमीनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

पटियाला से लेकर बठिंडा तक सामने आए नए दस्तावेज़ इस बात की पुष्टि करते हैं कि कई महत्वपूर्ण सरकारी जमीनों को PUDA (Punjab Urban Development Authority) या अन्य अधिकृत एजेंसियों को सौंपने की कार्रवाई तेजी से चल रही है।
नवंबर 14 की एक चिट्ठी—जो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL), पटियाला के सीनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल मेंटेनेंस) द्वारा सीनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (टैरिफ रेगुलेशन) को लिखी गई है—से पता चलता है कि रेलवे क्रॉसिंग नंबर 23 के पास स्थित 90 एकड़ भूमि को OUVGL योजना के तहत PUDA या किसी अन्य अधिकृत एजेंसी को हस्तांतरित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

यह खुलासा ऐसे समय पर सामने आया है जब पंजाब के कई जिलों में लोग सार्वजनिक जमीनों की बिक्री और लीजिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार राज्य की अमूल्य सार्वजनिक संपत्ति को निजी निवेशकों के हाथों सौंप रही है, जिससे आम जनता के संसाधनों पर प्रभाव पड़ेगा।

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वहीं, सरकार का कहना है कि OUVGL योजना का उद्देश्य बेकार और अप्रयुक्त सरकारी जमीनों का बेहतर उपयोग करना है, ताकि इन्हें विकास परियोजनाओं, आवासीय योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। प्रशासन का दावा है कि इससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

लेकिन विरोधों और तेज़ी से आगे बढ़ रही भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया ने इस मुद्दे को राज्य में राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।

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