राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाई प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज संबंधित समस्याएं, टेलीकॉम नियमों में सुधार की मांग

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज से संबंधित समस्याओं को उठाया और टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ सुधार की मांग की। चड्ढा ने कहा कि जब प्रीपेड रिचार्ज की वैधता समाप्त हो जाती है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर इनकमिंग कॉल्स और SMS को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उपयोगकर्ता जरूरी सेवाओं से कट जाते हैं।

चड्ढा ने जोर देते हुए कहा कि जबकि आउटगोइंग कॉल्स को रोकना समझ में आता है, इनकमिंग सेवाओं को रोकना यूजर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर जब बैंक OTP, आपातकालीन संपर्क और सरकारी सेवाओं के संदेशों की आवश्यकता हो। उन्होंने सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटर्स से तीन मुख्य सुधारों की मांग की:

• प्रीपेड रिचार्ज के बाद कम से कम एक साल तक इनकमिंग कॉल्स और SMS जारी रहने चाहिए, ताकि OTPs और अलर्ट प्रभावित न हों।
• मोबाइल नंबर को अंतिम रिचार्ज के बाद कम से कम तीन साल तक स्थायी रूप से निष्क्रिय नहीं किया जाना चाहिए।
• टेलीकॉम कंपनियों को एक सस्ते 'इनकमिंग-ओनली' प्लान की पेशकश करनी चाहिए।

इसके अलावा, चड्ढा ने 28-दिन के पैक्स को "मंथली" के रूप में पेश करने के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि यह गुमराह करने वाले हैं क्योंकि कैलेंडर महीने 30 या 31 दिन होते हैं, और इस प्रणाली से उपभोक्ताओं को हर साल अतिरिक्त रिचार्ज करना पड़ता है।

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चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों से यह मांग की कि वे अपने रिचार्ज प्लान्स को वास्तविक कैलेंडर महीनों से मिलाकर पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करें।

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