रोहिंग्या मामले पर CJI के बयान को लेकर आलोचना: 44 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने प्रेरित अभियान की निंदा की

रोहिंग्या प्रवासियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा पूछे गए एक कानूनी प्रश्न के बाद उनके खिलाफ उठी आलोचनाओं को लेकर देशभर के 44 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन पूर्व न्यायाधीशों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के सदस्य शामिल हैं, ने CJI के खिलाफ चल रहे “प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण अभियान” की खुले तौर पर निंदा की है।

खुले पत्र में न्यायाधीशों ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट या उसके मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की जा रही बदनामी अस्वीकार्य है और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता व विश्वसनीयता पर अनावश्यक हमला होता है। पत्र में कहा गया, “हम, हस्ताक्षरकर्ता सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रोहिंग्या प्रवासियों से संबंधित कार्यवाही के दौरान माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूछे गए एक सामान्य और बुनियादी कानूनी प्रश्न को लेकर चलाए जा रहे प्रेरित अभियान का कड़ा विरोध करते हैं।”

मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पूछा था कि “कानून में किस प्राधिकारी ने वह दर्जा प्रदान किया है, जिसका दावा अदालत में किया जा रहा है?” इस प्रश्न को लेकर सोशल मीडिया और कुछ समूहों में CJI की आलोचना की जा रही थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का कहना है कि एक कानूनी प्रक्रिया के दौरान किसी न्यायाधीश द्वारा पूछे गए प्रश्न पर हमला करना न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है बल्कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने का प्रयास भी है।

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पत्र में यह भी कहा गया कि न्यायपालिका के खिलाफ ऐसी संगठित आलोचना दुर्भावनापूर्ण है और यह लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कमजोर कर सकती है। न्यायाधीशों ने कहा कि अदालतें कानून के आधार पर निर्णय लेती हैं और न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने और अपना कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

उन्होंने अपील की कि सार्वजनिक बहस कानूनी सीमाओं के भीतर हो और न्यायपालिका का सम्मान बनाए रखा जाए।

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