सुप्रीम कोर्ट में याचिका: चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन के नियम बनाने का निर्देश देने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के पंजीकरण और उनके नियमन के लिए स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब राजनीतिक दलों के पंजीकरण, उनके कामकाज और आचार संहिता को लेकर ठोस नियम बनाने की आवश्यकता बताई गई है।

दुबे का कहना है कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के गठन और उनके संचालन के लिए कोई स्पष्ट मानक नहीं हैं। इससे न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी कमजोर पड़ती है। याचिका में दलील दी गई है कि चुनाव आयोग को संवैधानिक दायरे में रहकर ऐसे नियम बनाने चाहिए, जिससे राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सके।

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याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले चुनाव सुधार से जुड़े कई मामलों में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिनमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करना और चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाना शामिल है। इसी क्रम में अब राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन की दिशा में ठोस कदम उठाना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

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