चुनाव हारने के बाद प्रचार के लिए अदालत न जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े मामले में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि चुनाव में जनता द्वारा खारिज किए जाने के बाद उम्मीदवारों को प्रचार पाने के लिए अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को राजनीतिक लड़ाइयों का मंच नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “जनता ने आपको नकार दिया है, लेकिन अब आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव हारने के बाद प्रचार के लिए अदालतों का दरवाजा न खटखटाएं।”

प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद किशोर ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और इसे स्वीकार करना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी हार के बाद अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार या लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

पीठ ने जोर देते हुए कहा कि अदालतें केवल कानूनी विवादों के समाधान के लिए हैं, न कि उन राजनीतिक मुद्दों के लिए जो मतपेटी के जरिए पहले ही तय हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह चुनावी हार के बाद न्यायपालिका के इस्तेमाल पर सख्त संदेश देती है।

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