राष्ट्रपति संदर्भ मामले में सुप्रीम कोर्ट आज देगी राय: विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के समयसीमा पर निर्णय

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार, 20 नवंबर 2025 को यह सलाहकारी राय सुनाएगी कि क्या वह राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समयसीमा लागू कर सकती है ताकि वे राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय ले सकें। यह मामला राष्ट्रपति संदर्भ से जुड़ा है, जिसे मई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल करने के लिए उठाया था कि क्या अदालत राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है।

इस विवाद का केंद्र बिंदु 8 अप्रैल का एक निर्णय था, जिसमें विधेयकों पर सहमति या विचार करने के लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि यदि कोई संवैधानिक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है, तो अदालत निष्क्रिय नहीं बैठेगी।

सितंबर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी संदेश दिया कि यदि संवैधानिक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में विफल रहते हैं, तो कोर्ट को निष्क्रिय और असहाय नहीं समझा जाना चाहिए।

और पढ़ें: मानवता को बचाने की ज़रूरत : सुप्रीम कोर्ट जज की चेतावनी – बुज़ुर्गों के सम्मान और सुरक्षा पर संकट

केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति संदर्भ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा कि क्या न्यायपालिका, राष्ट्रपति और राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। इस मामले में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करने का अधिकार रखती है और विधेयकों पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक अधिकारों और समयसीमा पर स्पष्टता लाएगा, साथ ही संवैधानिक प्राधिकरणों के दायित्व और अदालत की भूमिका को भी स्पष्ट करेगा।

और पढ़ें: उमर खालिद की जमानत पर दोबारा विचार की जरूरत नहीं: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा