शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने ई-पासपोर्ट और पुलिस सत्यापन पर की चर्चा, 1967 के पासपोर्ट कानून में बदलाव की सिफारिश

कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि भारत का पासपोर्ट अधिनियम, 1967 अब व्यापक संशोधन का हकदार है। समिति की बैठक में पासपोर्ट सेवाओं के आधुनिकीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में विशेष रूप से ई-पासपोर्ट, पुलिस सत्यापन और पासपोर्ट जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया को अधिक सरल एवं आधुनिक बनाने पर विचार किया गया। समिति का मानना है कि तकनीक के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल और नागरिकों की बदलती जरूरतों को देखते हुए मौजूदा कानूनी ढांचे में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए।

शशि थरूर ने कहा कि 1967 में बनाया गया पासपोर्ट कानून आज की परिस्थितियों के लिहाज से पुराना हो चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुरक्षित, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कानून और प्रक्रियाओं की समीक्षा आवश्यक है।

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बैठक में पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया भी चर्चा का प्रमुख विषय रही। पासपोर्ट आवेदन के दौरान पुलिस जांच में लगने वाला समय कई बार आवेदकों के लिए परेशानी का कारण बनता है। समिति ने इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने की संभावनाओं पर विचार किया।

इसके अलावा ई-पासपोर्ट व्यवस्था को और व्यापक बनाने पर भी चर्चा हुई। ई-पासपोर्ट में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से पहचान संबंधी सुरक्षा बढ़ाने और दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

समिति ने पासपोर्ट सेवाओं में तकनीकी सुधारों के साथ-साथ नागरिकों की सुविधा और डेटा सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण बताया। माना जा रहा है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार भविष्य में पासपोर्ट कानून और संबंधित प्रक्रियाओं में बदलाव पर विचार कर सकती है।

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