12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू
निर्वाचन आयोग 4 नवंबर से 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू करेगा, जो करीब 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) 4 नवंबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह व्यापक अभियान करीब 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा।
निर्वाचन आयोग का यह कदम मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया शुरू होगी उनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं।
यह पुनरीक्षण अभियान मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरणों को अद्यतन करने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और नई पात्र प्रविष्टियों को शामिल करने के लिए किया जा रहा है। इससे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय बनेगी।
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इससे पहले इस वर्ष बिहार में पहली बार इस तरह का अभियान चलाया गया था, जिसमें 68 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। बिहार में हुए इस सफाई अभियान से आयोग को बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और अप्रासंगिक नामों की पहचान करने में मदद मिली थी।
चुनाव आयोग ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से यह प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संचालित करें और सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर प्रदान करें।
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