मूर्ति चोरी के 41 लापता फाइलों की जानकारी मांगता सर्वोच्च न्यायालय, तमिलनाडु सरकार से सवाल

सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से 41 लापता फाइलों के बारे में जानकारी मांगी, जो राज्य में मूर्ति चोरी के मामलों से संबंधित हैं। न्यायालय ने इस मामले में सरकार से पूछा कि ये फाइलें कहां हैं और इन्हें क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मामले में “पुलिस अधिकारी, नौकरशाही और मूर्ति माफिया” के बीच गंभीर साजिश हुई है। याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके और चोरी की घटनाओं के पीछे के नेटवर्क का पता चल सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि लापता फाइलों के संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए और जांच को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए।

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न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों को इस मामले में पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य है। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों से चोरी की घटनाओं का सही और निष्पक्ष तरीके से पता लगाया जाए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन फाइलों का पता नहीं चलता और जांच में बाधा आती है, तो यह राज्य में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। अदालत का रुख स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की सरकारी या प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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