तमिलनाडु विधानसभा में करुणानिधि पर कानून मंत्री की टिप्पणी हटाई गई

तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को कानून मंत्री आर. निर्मलकुमार द्वारा दिवंगत मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (डीएमके) नेता के. करुणानिधि के खिलाफ की गई टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान चर्चा किए जा रहे मुद्दे से असंबंधित किसी भी टिप्पणी या संदर्भ को अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह मामला कर्नाटक में तीन तमिलों की हत्या से जुड़े विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सामने आया। कानून मंत्री आर. निर्मलकुमार प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि से जुड़ी कुछ टिप्पणियां कीं।

अध्यक्ष प्रभाकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्री अपनी टिप्पणियों के माध्यम से किसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में केवल उसी विषय से संबंधित बातें रखी जा सकती हैं, जिस पर चर्चा हो रही है।

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अध्यक्ष ने कहा, “मैं ऐसी किसी बात की अनुमति नहीं दे सकता, जिसका मुद्दे से सीधा संबंध नहीं है।” हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चर्चा के विषय से जुड़े समान घटनाक्रमों का उल्लेख किया जा सकता है।

अध्यक्ष ने विधानसभा नियमों का हवाला देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि जब नियम 55 के तहत विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, तो नोटिस देने वाले सदस्य के अलावा किसी अन्य सदस्य को उस प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस घटनाक्रम के बाद मंत्री द्वारा करुणानिधि के खिलाफ की गई टिप्पणियों को विधानसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। अध्यक्ष के फैसले का उद्देश्य सदन की चर्चा को निर्धारित विषय तक सीमित रखना और असंबंधित राजनीतिक टिप्पणियों से बचना बताया गया।

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