तमिलनाडु में परंदूर एयरपोर्ट परियोजना रद्द, विजय सरकार ने हर परिवार को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने का किया ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को राजधानी चेन्नई के बाहरी इलाके परंदूर में प्रस्तावित दूसरे हवाई अड्डे की परियोजना रद्द करने की घोषणा की। स्थानीय लोगों के विरोध और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार के फैसले की जानकारी दी।

परंदूर एयरपोर्ट परियोजना की योजना पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार ने अगस्त 2022 में बनाई थी। परियोजना के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) को नोडल एजेंसी बनाया गया था। हालांकि, परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों ने लगातार विरोध किया। पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।

मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) ने भी स्थानीय प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। अब उनकी सरकार ने परियोजना को पूरी तरह रद्द करने का फैसला किया है।

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वहीं, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (डीएमके) ने सरकार के निर्णय की आलोचना की है। डीएमके नेता थंगम थेन्नारसु ने विधानसभा के बाहर कहा कि चेन्नई के लिए दूसरा हवाई अड्डा बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से परंदूर परियोजना रद्द की गई है। उनके अनुसार, इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो सकता है और कई उद्योग आंध्र प्रदेश की ओर जा सकते हैं।

हर परिवार को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर

मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में एक बड़ी कल्याणकारी योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी।

यह योजना अगले वर्ष जनवरी में पोंगल पर्व से लागू की जाएगी। इसके लिए हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। सरकार के अनुसार, करीब 1.30 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार, छोटे और सीमांत किसान, दिव्यांग परिवार तथा अन्य कमजोर वर्ग इसके दायरे में होंगे।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का विस्तार

विजय ने वेट्री पयनम योजना के विस्तार की भी घोषणा की। इसके तहत महिलाओं को महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

ग्रामीण, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य सरकारी बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह व्यवस्था इस वर्ष गांधी जयंती से लागू होगी। योजना में आय की कोई सीमा या यात्राओं की संख्या पर प्रतिबंध नहीं होगा। ट्रांसजेंडर लोगों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

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