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आदिवासी वर्गों के उत्थान के लिए राज्य प्रतिबद्ध, मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी का दावा

मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी ने कहा कि अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की मांग न्यायसंगत है और तेलंगाना पहला राज्य है जिसने इसे लागू कर समाज में समानता को बढ़ावा दिया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों (एससी) के वर्गीकरण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय मडिगा समुदाय के सदस्यों की मांग पर आधारित है, जो पिछड़े वर्गों में आते हैं और न्यायसंगत है।

मुख्यमंत्री ने यह बात मडिगा समुदाय के कर्मचारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि एससी वर्गीकरण के खिलाफ राजनीतिक दबाव थे, लेकिन सरकार ने समुदाय की मांग को उचित मानते हुए उनका समर्थन किया। इस पहल के साथ तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एससी वर्गीकरण को लागू किया।

रेवंथ रेड्डी ने कहा कि यह कदम पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण साबित होगा। वर्गीकरण से पिछड़े समुदायों के लिए रोजगार, शिक्षा और अन्य अवसरों में समानता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत रहेगी।

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समारोह में मडिगा समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और समाज में समान अवसर देने की पहल के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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