ठाणे कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोप में युवक को बरी किया, कहा—रिश्ता लगभग सहमति पर आधारित

ठाणे की एक विशेष POCSO अदालत ने एक युवक को नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन उसके नाबालिग होने के सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा और संबंध “काफी हद तक सहमति पर आधारित” प्रतीत होते हैं।

विशेष POCSO न्यायाधीश रूबी यू. मालवंकर ने 13 नवंबर को दिए गए फैसले में कहा कि 22 वर्षीय आरोपी के खिलाफ आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हुए। आरोपी और पीड़िता महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भायंदर क्षेत्र में रहते थे।

यह मामला 19 मई 2020 को दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ, जिसमें पीड़िता की मां ने आरोपी पर उत्पीड़न, गाली-गलौज भरे कॉल और धमकियों का आरोप लगाया था। उसे IPC और POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और 20 अगस्त 2020 को जमानत मिल गई।

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बाद में पीड़िता ने बयान दिया कि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे और “गहरे रिश्ते” में थे। अदालत ने कहा कि POCSO मामलों में उम्र का प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की जन्मतिथि 24 जून 2003 बताई और कहा कि जन्म प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी जमा की गई है। लेकिन अदालत ने पाया कि मूल जन्म प्रमाणपत्र कभी भी रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अदालत ने कहा कि ऐसे प्रमाणों के अभाव में यह साबित नहीं हो पाया कि घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की थी।

न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि पीड़िता ने कई बार स्वीकार किया कि उसका आरोपी के साथ संबंध स्वेच्छा से था। उसने यह भी स्वीकार किया कि यदि उसकी मां पुलिस के पास न जाती, तो वह स्वयं शिकायत दर्ज नहीं कराती।

उसने यह भी कहा कि वह आरोपी से विवाह करना चाहती थी और दोनों परिवारों की मुलाकात भी हो चुकी थी।

अदालत ने कहा कि संबंध “काफी हद तक सहमति पर आधारित” था और अभियोजन आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है।

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