यूजीसी के AI नियमों से रचनात्मक शोध पर खतरा, गलत पहचान की आशंका बढ़ी

नई दिल्ली में उच्च शिक्षा क्षेत्र में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा पीएचडी शोध प्रबंधों में एआई उपयोग को लेकर जारी नए नियमों पर बहस तेज हो गई है। इन नियमों के तहत एआई कंटेंट और प्लेजरिज़्म की मात्रा के आधार पर कड़े दंड निर्धारित किए गए हैं।

नए प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी शोध प्रबंध में 10% से 40% तक एआई या प्लेजरिज़्म सामग्री पाई जाती है, तो उसे संशोधित कर छह महीने के भीतर दोबारा जमा करना होगा। वहीं, 40% से 60% तक सामग्री पाए जाने पर एक वर्ष के लिए पुनः जमा करने पर रोक लगाई जाएगी। यदि एआई या मिलान की मात्रा 60% से अधिक होती है, तो शोध पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है।

इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोध कार्य में मानव विश्लेषण और मौलिकता बनी रहे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक निर्भरता वाले डिटेक्शन टूल्स समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं।

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रिपोर्टों के अनुसार, ZeroGPT और Turnitin जैसे एआई डिटेक्शन टूल्स टेक्स्ट में “पर्प्लेक्सिटी” और “बर्स्टिनेस” जैसे तकनीकी पैमानों के आधार पर जांच करते हैं। सरल भाषा में, ये टूल ऐसे वाक्यों को एआई-जनित मान सकते हैं जो सामान्य, पूर्वानुमानित या एक समान संरचना वाले हों।

विशेषज्ञों का कहना है कि इससे गलत पहचान (false positives) की संभावना बढ़ जाती है। खासकर बहुभाषी शोधकर्ता, न्यूरोडाइवर्जेंट लेखक या मानक अकादमिक भाषा का उपयोग करने वाले छात्र भी गलत तरीके से एआई उपयोगकर्ता घोषित किए जा सकते हैं।

आलोचकों का यह भी कहना है कि इस तरह की सख्ती से शोधकर्ताओं में डर का माहौल बन सकता है, जिससे वे खुलकर सोचने और लिखने के बजाय छिपे हुए तरीकों का सहारा लेने लगेंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, एआई पर पूरी तरह प्रतिबंध या अत्यधिक निगरानी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रभावित कर सकती है। इससे अकादमिक स्वतंत्रता और शोध की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ सकते हैं।

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