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उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की जद में सीएम मोहन यादव का पैतृक घर, बहन कलावती के मकान पर भी कार्रवाई

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव और बहन कलावती यादव के मकान का हिस्सा भी प्रस्तावित सड़क सीमा में आया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन स्थित पैतृक मकान और उनकी बहन कलावती यादव के घर का कुछ हिस्सा सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत हटाया जाएगा। यह कार्रवाई सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत की जा रही है। उज्जैन नगर निगम ने इस मार्ग पर कुल 272 इमारतों को सड़क चौड़ीकरण की जद में चिह्नित किया है।

यह सड़क खजूर वाली मस्जिद से अब्दालपुरा, जीवाजीगंज थाना होते हुए गणेश चौक तक जाती है। करीब 730 मीटर लंबे इस मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना है। मुख्यमंत्री के पैतृक मकान का लगभग 2.90 मीटर हिस्सा प्रस्तावित सड़क की सीमा में आ रहा है। वहीं, उनकी बहन और उज्जैन नगर निगम की सभापति कलावती यादव के मकान का करीब 3.8 मीटर हिस्सा भी प्रभावित होगा।

कलावती यादव ने कहा है कि सड़क चौड़ीकरण में उनका परिवार भी अन्य प्रभावित लोगों की तरह सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री का यह पैतृक मकान उनके परिवार के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे उनके दादा रामचंद्र यादव ने 1974 में बनवाया था। मोहन यादव का बचपन इसी घर में बीता और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी।

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सड़क चौड़ीकरण के कारण आसपास के कई अन्य मकानों और धार्मिक स्थलों के हिस्से भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात और बुनियादी ढांचे को बेहतर करना जरूरी है।

भोपाल विकास योजना-2047 भी जारी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गणेश अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भोपाल विकास योजना-2047 का प्रारूप भी जारी किया। उन्होंने कहा कि योजना में भोजताल, वन क्षेत्रों और बाघों के आवागमन वाले क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ नागरिक सुविधाओं और आवागमन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।

योजना में ग्रीन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसके तहत हरित क्षेत्र में आने वाली भूमि के मालिकों को मुआवजे की सुविधा और डेवलपर्स को अतिरिक्त विकास अधिकार देने का प्रावधान बताया गया है।

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