केंद्र सरकार का नया ग्रामीण रोजगार कानून, 1 जुलाई 2026 से MGNREGA की जगह लागू होगा VB-G RAM G एक्ट

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G एक्ट, 2025 को 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही लंबे समय से चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MGNREGA) को समाप्त कर दिया जाएगा।

MGNREGA होगा समाप्त

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2005 से लागू मनरेगा को नए कानून के लागू होते ही औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह बदलाव धीरे-धीरे और बिना किसी बाधा के होगा।

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30 जून 2026 तक चल रहे सभी मनरेगा कार्य नए सिस्टम में स्थानांतरित हो जाएंगे और किसी भी मजदूर की रोजगार व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी।

जॉब कार्ड रहेगा मान्य

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा ई-केवाईसी से जुड़े जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए “ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड” जारी नहीं किए जाते। जिन मजदूरों की ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबित है, उन्हें भी रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।

ग्रामीण विकास पर जोर

सरकार ने कहा कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण परिवर्तन की रीढ़ हैं और नया कानून गांवों में रोजगार, बुनियादी ढांचे और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।

नई व्यवस्था के तहत मजदूरी भुगतान, शिकायत निवारण और योजना आवंटन के नियम राज्यों से चर्चा के बाद तैयार किए जा रहे हैं।

उद्योगों पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण मजदूरों की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है, जबकि ग्रामीण आय बढ़ने से एफएमसीजी और कृषि क्षेत्रों को फायदा होगा।

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