ममता बनर्जी को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मान्यता देने पर रोक से किया इनकार

पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने संबंधित पक्षों को अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जबकि याचिकाकर्ता को उसके बाद दो सप्ताह में प्रत्युत्तर देने की अनुमति दी गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की। तब तक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय प्रभावी रहेगा।

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इस बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर राजनीतिक खींचतान और तेज होती दिखाई दे रही है। पार्टी से अलग हुए नेता ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में 64 विधायक उनके गुट का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समर्थक विधायकों की सूची विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस को सौंप दी गई है।

ऋतब्रत बनर्जी, जो "न्यू टीएमसी" नामक अलग गुट का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कहा कि विधानसभा में समर्थन को लेकर उठ रहे विवाद को दूर करने के लिए फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में और विधायक भी उनके गुट में शामिल हो सकते हैं।

पूर्व टीएमसी राज्यसभा सांसद ऋतब्रत बनर्जी ने पहले 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाली सूची सौंपकर अपने गुट को आधिकारिक मान्यता देने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद भी मांगा था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था।

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