टेबल टेनिस महासंघ ने खेल मंत्रालय से निलंबन आदेश पर रोक लगाने की मांग की

टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीटीएफआई) ने खेल मंत्रालय से अपनी राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता निलंबित करने के फैसले पर रोक लगाने और आदेश पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। टीटीएफआई अध्यक्ष मेघना अहलावत ने गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को जारी बयान में यह मांग रखी।

खेल मंत्रालय ने एक दिन पहले टीटीएफआई की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी थी। इसके बाद महासंघ की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। मेघना अहलावत ने कहा कि महासंघ का मानना है कि मंत्रालय के आदेश में उठाई गई चिंताओं में से कई का समाधान पहले ही किया जा चुका है, जबकि कुछ मामलों में तथ्यों को लेकर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

टीटीएफआई अध्यक्ष ने कहा कि महासंघ मंत्रालय की ओर से उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से देख रहा है और संबंधित विषयों पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने मंत्रालय से अनुरोध किया कि निलंबन आदेश को फिलहाल रोककर मामले पर दोबारा विचार किया जाए।

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महासंघ ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की ओर से प्रस्तावित अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई है। टीटीएफआई का कहना है कि ऐसी व्यवस्था के संभावित प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मेघना अहलावत ने कहा कि महासंघ खेल प्रशासन में स्थिरता और खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकता देता है। उनके मुताबिक, अचानक लागू किया गया प्रशासनिक बदलाव खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और प्रतियोगिताओं से जुड़ी गतिविधियों पर असर डाल सकता है।

टीटीएफआई ने उम्मीद जताई कि खेल मंत्रालय उसकी स्थिति और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेगा तथा निलंबन के फैसले की समीक्षा करेगा। महासंघ का कहना है कि वह मंत्रालय के साथ बातचीत और आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है।

खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता निलंबित किए जाने के बाद अब टीटीएफआई और मंत्रालय के बीच आगे की बातचीत महत्वपूर्ण होगी। इस मामले में अंतिम निर्णय से देश में टेबल टेनिस के प्रशासन और राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

महासंघ ने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि वह उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करने को तैयार है और उम्मीद करता है कि मामले का समाधान बातचीत के जरिए निकलेगा।

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