अमेरिका में एच-1बी वीजा धोखाधड़ी की बड़ी जांच शुरू, कॉग्निजेंट समेत कई आईटी कंपनियां रडार पर; भारत पर क्या होगा असर?

अमेरिका ने एच-1बी और पीईआरएम वर्क वीजा से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामलों की व्यापक जांच शुरू कर दी है। इस जांच के दायरे में आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कॉग्निजेंट सहित कई कंपनियां हैं। अमेरिकी श्रम विभाग के महानिरीक्षक एंथनी डी'एस्पोसिटो ने बताया कि जांच एजेंसियां पहले ही दर्जनों समन जारी कर चुकी हैं और हर सुराग की गहन जांच की जा रही है।

फॉक्स बिजनेस से बातचीत में डी'एस्पोसिटो ने कहा कि कुछ व्हिसलब्लोअर्स ने कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ एच-1बी और पीईआरएम वीजा से जुड़े मामलों में गंभीर आरोप लगाए हैं। यह कार्रवाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स टू एलिमिनेट फ्रॉड के तहत की जा रही है।

जेडी वेंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि एच-1बी वीजा प्रणाली का दुरुपयोग कर अमेरिकी कर्मचारियों के हितों को नुकसान न पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और तकनीकी विशेषज्ञों को अमेरिका में काम करने का अवसर देने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां और विदेशी संस्थाएं इसका इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों का वेतन कम रखने के लिए कर रही हैं।

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वेंस ने कहा कि अमेरिकी नौकरियां सबसे पहले अमेरिकी नागरिकों को मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से श्रम विभाग ने दर्जनों जांच और समन जारी किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी संस्था वीजा प्रणाली का दुरुपयोग करेगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस घटनाक्रम का भारत पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। हर वर्ष एच-1बी वीजा पाने वालों में भारतीय पेशेवरों की संख्या सबसे अधिक होती है। प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले हजारों भारतीय इस वीजा पर अमेरिका जाते हैं। यदि जांच का दायरा बढ़ता है, तो भारतीय आईटी कंपनियों को दस्तावेजों की अतिरिक्त जांच, ऑडिट, साइट निरीक्षण और ग्राहक अनुबंधों की कड़ी समीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। इससे नए आवेदनों और वीजा नवीनीकरण की प्रक्रिया लंबी, जटिल और अधिक अनिश्चित हो सकती है।

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