दिल्ली सरकार ने गुरुवार को निर्देश दिया कि विशेष चुनावी सूची सुधार (Special Intensive Revision of Electoral Rolls) में तैनात बूथ-लेवल अधिकारियों (BLOs) को अतिरिक्त कार्यालयी कार्य न सौंपा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्य समय पर पूरा हो।
सामाजिक कल्याण विभाग (Department of Social Welfare) द्वारा जारी सर्कुलर में सभी जिला सामाजिक कल्याण अधिकारियों और संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि BLOs अपने चुनावी कार्य प्रतिदिन कार्यालय या स्कूल समय के बाद करें। यह कदम चुनाव आयोग की ओर से अप्रैल 2026 में शुरू होने वाले विशेष चुनावी सूची सुधार कार्य की तैयारी के अनुरूप है।
सर्कुलर में कहा गया कि BLOs की मुख्य जिम्मेदारी मतदाता सूची में सुधार और जनगणना संबंधी तैयारियों को समय पर पूरा करना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कार्यालयी कार्यों से अव्यवधानित रखा जाए और वे अपनी चुनावी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
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BLOs का कार्य मतदाता पहचान और सूची में सुधार सुनिश्चित करना, मतदाताओं से संपर्क करना और क्षेत्रीय समस्याओं की पहचान करना शामिल है। इससे सुनिश्चित होगा कि अप्रैल में शुरू होने वाला विशेष सुधार अभियान सुचारु रूप से और समय पर पूरा हो।
सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे BLOs की कार्यसाधना का पालन करें और उन्हें उचित समर्थन प्रदान करें। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि इस दिशा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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