असम में बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर मुख्यमंत्री हिमंता सरमा की चिंता

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जताकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने यह टिप्पणी शनिवार को गुवाहाटी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दो दिवसीय राज्य सरकार कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री के इस बयान को असम में लंबे समय से चल रही प्रवासन, पहचान और नागरिकता से जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस के संदर्भ में देखा जा रहा है।

हिमंता सरमा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी 34 प्रतिशत थी। उन्होंने दावा किया कि यदि इसमें से लगभग तीन प्रतिशत असमिया मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, तो उस समय बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की आबादी लगभग 31 प्रतिशत थी। उन्होंने आगे कहा कि 2021 में जनगणना नहीं हो सकी और जब अगली जनगणना की रिपोर्ट 2027 में सामने आएगी, तब तक बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की आबादी लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

मुख्यमंत्री सरमा ने अपने संबोधन में यह भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने असम में “झूठा नैरेटिव” गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बचपन से उन्होंने शंकरदेव और माधवदेव के बारे में सुना, लेकिन “शंकर-अजान” जैसी अवधारणा कभी नहीं सुनी थी। उनके अनुसार, अजान फकीर एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे, लेकिन उनका शंकरदेव से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसी तरह उन्होंने लाचित बरफूकन को बाग हजारिका से जोड़ने के दावों पर भी सवाल उठाए और कहा कि इतिहास में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता।

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सरमा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने अन्य समुदायों को खुश करने के लिए ऐसे कथानक बनाए, जिससे समाज में भ्रम पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाली जनगणना के आंकड़े असम की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए बेहद अहम होंगे और इन्हें नीति-निर्माताओं व विश्लेषकों द्वारा गंभीरता से देखा जाएगा।

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