दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में बड़ा डिजिटल बदलाव करने की योजना बनाई है। सरकार जल्द ही सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) आधारित स्मार्ट राशन वितरण प्रणाली लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह नई प्रणाली धीरे-धीरे राजधानी की राशन दुकानों में लागू की जाएगी। इस मॉडल को भविष्य में बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें निजी बैंक भी शामिल हो सकते हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री ने बताया कि इस डिजिटल प्रणाली से राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल बनेगी। उपभोक्ता अपने अधिकार के अनुसार डिजिटल माध्यम से राशन का चयन और प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पारंपरिक प्रणाली में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
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इस नई व्यवस्था में सीबीडीसी का उपयोग लेन-देन के लिए किया जाएगा, जिससे नकद लेन-देन की आवश्यकता कम होगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से नियंत्रित की जा सकेगी। इससे भ्रष्टाचार और लीकेज की संभावनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल राशन वितरण प्रणाली आधुनिक बनेगी, बल्कि लाभार्थियों को भी अधिक पारदर्शी और सरल सेवा मिल सकेगी।
अधिकारियों के अनुसार, इस प्रणाली का परीक्षण चरण जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा।
इस पहल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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