कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और केंद्र सरकार के बीच शनिवार को होने वाली तीसरे दौर की बातचीत के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे आंदोलन में अब यह मुद्दा सबसे अहम बन गया है।
सीजेपी ने बैठक से पहले साफ कर दिया है कि वह सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर स्पष्ट जवाब चाहती है। संगठन ने कहा है कि सरकार को यह बताना होगा कि वह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सहमत है या नहीं।
सीजेपी नेता अशुतोष रांका ने कहा कि बातचीत के दौरान संगठन को लिखित रूप में उन दो मांगों की पुष्टि चाहिए, जिन पर सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर केवल हां या ना में जवाब चाहिए, क्योंकि इस पर आगे चर्चा की ज्यादा गुंजाइश नहीं है।
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इससे पहले शुक्रवार को हुई दूसरी दौर की बातचीत में केंद्र सरकार ने सीजेपी की तीन प्रमुख मांगों में से दो को स्वीकार कर लिया था। सरकार ने 20 जुलाई के ‘चलो संसद’ मार्च में शामिल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने और परीक्षा विवाद के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग पर सहमति जताई थी।
इसके अलावा सरकार ने बातचीत के स्थान को लेकर भी सीजेपी की मांग मान ली थी। संगठन ने मंत्री आवास की जगह संविधान क्लब में बैठक करने की मांग की थी।
हालांकि, सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी सबसे बड़ी और गैर-समझौता वाली मांग है। संगठन ने प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सार्वजनिक माफी की मांग भी की है।
अशुतोष रांका ने बताया कि शनिवार की बैठक दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे के बीच होने की संभावना है, हालांकि स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
वहीं, सोनम वांगचुक के 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोशल मीडिया पर हुई आलोचना पर रांका ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने देश के भविष्य के लिए 26 दिन तक अनशन किया और अपना जीवन जोखिम में डाला, उसकी आलोचना करना शर्मनाक है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा सोनम वांगचुक की तुलना ‘अन्ना पार्ट-2’ से किए जाने और सरकार से व्यक्तिगत समझौते के आरोपों पर रांका ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के विचारों की जानकारी नहीं है।
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