तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पीटीआर पलानीवेल थियागराजन ने राज्य में चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) पर चुनाव आयोग (EC) की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसके समय और कार्यान्वयन पर सवाल उठाते हुए चेताया कि यह कदम 2026 विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं को वंचित कर सकता है।
डॉ. थियागराजन ने बताया कि DMK ने सुप्रीम कोर्ट में SIR को रोकने के लिए याचिका दायर की है।
डॉ. PTR ने कहा कि तमिलनाडु की स्थिति बिहार से अलग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि DMK SIR का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि राज्य कर्मियों को BLOs की मदद के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
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वहीं, तमिलनाडु में AIADMK और BJP ने चुनाव आयोग का समर्थन किया और DMK की याचिका को केवल "बहाना" करार दिया। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि SIR एक "कानूनी रूप से अनिवार्य, नियमित प्रक्रिया" है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और निष्पक्ष रखना है।
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