केंद्र सरकार ने कूकी-जो समूहों से जुड़े सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते में संशोधन करते हुए उसकी शर्तों को और कठोर बना दिया है। इस संशोधित समझौते के अनुसार, अब इन समूहों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। यह कदम मणिपुर और पड़ोसी क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
दूसरी ओर, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने सरकार द्वारा घोषित जीएसटी में किए गए बदलावों का स्वागत किया है। इन बदलावों से उद्योग जगत को उम्मीद है कि निवेश बढ़ेगा, कारोबार को सरल बनाया जाएगा और आम उपभोक्ताओं तक किफायती दरों पर उत्पाद पहुंचेंगे। विशेष रूप से ऑटो सेक्टर का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि फार्मा उद्योग को कच्चे माल की लागत में राहत मिलेगी।
हालांकि, एविएशन सेक्टर ने इस बार कुछ नीतिगत फैसलों पर असंतोष व्यक्त किया है। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि नए नियमों के कारण उनके परिचालन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। उद्योग जगत का मानना है कि पहले से ही ईंधन कीमतों और प्रतिस्पर्धा की वजह से जूझ रहे एयरलाइन सेक्टर पर इसका नकारात्मक असर हो सकता है।
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इसके अलावा, संसद में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार ने स्पष्ट किया कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए सुधारात्मक कदम लगातार जारी रहेंगे। इस बीच, विपक्ष ने कुछ नीतिगत निर्णयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को आम जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
कुल मिलाकर, सुबह की बड़ी खबरों में सुरक्षा, आर्थिक सुधार और उद्योग जगत की प्रतिक्रियाएं प्रमुख रही हैं।
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