12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ईमेल खाते अब Zoho प्लेटफ़ॉर्म पर

अब लगभग 12 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के ईमेल खाते Zoho के प्लेटफ़ॉर्म पर संचालित होंगे। इससे पहले ये खाते नेशनल इंफॉरमैटिक्स सेंटर (NIC) आधारित सिस्टम पर चलाए जा रहे थे। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि Zoho का प्लैटफ़ॉर्म सक्रिय कर दिया गया है ताकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा ओपन-सोर्स एप्लिकेशन्स का इस्तेमाल न किया जाए और डाटा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

केंद्र सरकार ने इस कदम को भारत की घरेलू तकनीकी नवाचार क्षमता को सशक्त बनाने के रूप में पेश किया है। सरकार के अनुसार, Zoho प्लेटफ़ॉर्म पर स्विच करने से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि यह देश के स्वदेशी सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को अधिक स्थिर और सुरक्षित डिजिटल वातावरण मिलेगा।

Zoho के प्लेटफ़ॉर्म में ईमेल सेवा के अलावा कई अन्य प्रोडक्टिविटी टूल्स उपलब्ध हैं, जो कर्मचारियों के रोज़मर्रा के कार्यों को अधिक सहज और व्यवस्थित बनाएंगे। इस पहल के तहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों के खाते Zoho प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेट किए गए हैं।

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विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया के उद्देश्य के अनुरूप है और सरकारी कार्यों को डिजिटल रूप से सुरक्षित, आधुनिक और सुलभ बनाने में सहायक होगा। सरकार का दावा है कि इस पहल से देश में घरेलू तकनीकी नवाचार को मान्यता और बढ़ावा मिलेगा।

कुल मिलाकर, Zoho प्लेटफ़ॉर्म पर ईमेल माइग्रेशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और उत्पादक डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करेगा और भारत के घरेलू सॉफ्टवेयर उद्योग को मजबूती प्रदान करेगा।

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