केंद्र ने देश के आठ हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद आठ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए। इनमें पटना, कलकत्ता, बंबई, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने देश के आठ हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के कुछ दिनों बाद की गई हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी।
दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति वल्लुरी कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं, बंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे अब कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालेंगे।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
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राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर हाल में विवाद सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने उनके खिलाफ गंभीर और अभूतपूर्व आरोप लगाए थे। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई थी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा को इसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
इन नियुक्तियों के साथ कई प्रमुख हाईकोर्ट में नेतृत्व में बदलाव होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक प्रशासन को मजबूत करने और विभिन्न हाईकोर्ट में रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से इन नामों की सिफारिश की थी। केंद्र की मंजूरी के बाद अब संबंधित न्यायाधीश अपने नए पदों का कार्यभार संभालेंगे।
न्यायपालिका में इन नियुक्तियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के प्रशासनिक कामकाज के साथ-साथ मामलों की सुनवाई और न्यायिक पीठों के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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