पंजाब में निजी क्षेत्र के लिए डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत: कैसे होंगी संचालित और क्या सरकार देगी फंड?

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गुरुवार (15 जनवरी) को पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज़ पॉलिसी, 2026 को अधिसूचित किया। सरकार का दावा है कि यह “भारत की पहली ऐसी नीति” है, जिसके तहत निजी क्षेत्र को पंजाब में डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इस नीति के जरिए छात्र बिना किसी भौतिक कक्षा में जाए, पूरी डिग्री घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से पूरी कर सकेंगे। AAP सरकार ने इसे देश के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक “ऐतिहासिक सुधार” बताया है।

सरकार के अनुसार, डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। पढ़ाई ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल मूल्यांकन, वर्चुअल लैब्स और अन्य तकनीक-सक्षम टूल्स के माध्यम से होगी। इंटरनेट के उपयोग से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भौतिक दूरी की बाधा को समाप्त किया जाएगा, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ और लचीली बन सके।

नीति का व्यापक उद्देश्य उच्च शिक्षा में डिजिटल, ऑनलाइन, डिस्टेंस और ओपन मोड के जरिए शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके साथ ही अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को भी तकनीक आधारित प्रणालियों के माध्यम से बढ़ावा देने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इससे उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो आर्थिक, भौगोलिक या सामाजिक कारणों से नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं जा पाते।

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हालांकि, इस नीति को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं—जैसे इन डिजिटल विश्वविद्यालयों का नियमन कैसे होगा, शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाएगी और क्या सरकार इन निजी डिजिटल संस्थानों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देगी। सरकार का स्पष्ट रुख है कि ये विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित और संचालित होंगे, जबकि राज्य सरकार नीति, नियमन और गुणवत्ता मानकों की निगरानी करेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह पंजाब में उच्च शिक्षा की पहुंच को व्यापक बना सकता है और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को मजबूती देगा।

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