कम नामांकन और खराब बुनियादी ढांचे के कारण बंगाल में 250 मदरसे दिसंबर के बाद होंगे बंद

पश्चिम बंगाल सरकार ने कम छात्र नामांकन और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण करीब 250 सरकार से मान्यता प्राप्त निजी मदरसों को दिसंबर के बाद चरणबद्ध तरीके से बंद करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। यह फैसला बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, इन मदरसों में छात्रों की संख्या बेहद कम है या नामांकन लगभग नगण्य है। साथ ही कई संस्थानों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया है। हालांकि, मौजूदा छात्रों की पढ़ाई अचानक प्रभावित न हो, इसलिए इन मदरसों को दिसंबर तक कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत इन्हें बंद किया जाएगा।

यह कार्रवाई राज्य में मदरसों की स्थिति की व्यापक समीक्षा का हिस्सा है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने राज्यभर में सर्वे कराया था, जिसमें संस्थानों के बुनियादी ढांचे, सरकारी मंजूरी और प्रबंधन व्यवस्था की जांच की गई।

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इससे पहले सरकार ने 252 अनधिकृत मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करने के आदेश दिए थे। करीब 100 अन्य संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मंत्री क्षुदिराम टुडू ने कहा था कि आवश्यक मंजूरी रखने वाले मदरसों को काम जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बिना सरकारी पंजीकरण के संचालित करीब 2,500 मदरसे भी जांच के दायरे में हैं और भविष्य में उनके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

कैबिनेट ने मदरसों से जुड़े फैसलों के अलावा करीब 1.51 लाख सरकारी पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसमें पश्चिम बंगाल पुलिस के 12,000 और कोलकाता पुलिस के 4,000 पद शामिल हैं।

इसके अलावा पूर्व मेदिनीपुर जिले के निमतौड़ी में नया सुधार गृह स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आयुष के लिए अलग विभागीय दर्जे और अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पुस्तकालय अनुदान योजना के तहत आश्रम छात्रावासों का अनुदान 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये करने का फैसला भी लिया गया।

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