असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार 1,250 वर्ग किलोमीटर से अधिक अतिक्रमित भूमि को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन ने इस दिशा में पहले ही कदम उठाना शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "एनडीए 3.0 सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की सभी अतिक्रमित जमीन को वापस लेकर इसे जनता के उपयोग में लाया जाए। हम इसे सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए काम कर रहे हैं।"
सरमा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल जमीन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करेगा बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को भी मजबूती देगा।
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मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे अतिक्रमित भूमि के मुद्दे में प्रशासन के सहयोगी बनें। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि वापस लेने की प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से पूरी हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से असम में न केवल अतिक्रमण नियंत्रित होगा बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरमा ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में एनडीए सरकार अतिक्रमण से जुड़ी और अन्य परियोजनाओं को भी शीघ्र लागू करने पर ध्यान देगी।
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