दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1,200 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मंजूर की है। इस अनुदान से न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन में तकनीकी उन्नयन और शहरी गतिशीलता सुधारने के प्रयास भी मजबूत होंगे।
वित्त विभाग द्वारा जारी कुल राशि में से 1,100 करोड़ रुपये DTC कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तनख्वाह, पेंशन और अन्य वैधानिक देयों के भुगतान के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष 100 करोड़ रुपये परिवहन आधुनिकीकरण और उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए आवंटित किए गए हैं, ताकि राजधानी में ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर हो और टिकाऊ शहरी गतिशीलता सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि DTC केवल बसों का एक बेड़ा नहीं है, बल्कि यह लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन को सुगम बनाने वाला एक महत्वपूर्ण तंत्र है। उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा को बनाए रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
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उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपये दो मुख्य रणनीतिक पहलों पर खर्च किए जाएंगे। इसमें एडवांस्ड ट्रैफिक सिस्टम (ATS) के माध्यम से ट्रैफिक प्रवाह में सुधार और विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल दिल्ली को तकनीकी-संचालित, प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुविधा वाला विश्वस्तरीय शहर बनाने के सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं।
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