संसद के बजट सत्र के दौरान आज बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ (आई.एन.डी.आई.ए) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर सकता है।
बताया जा रहा है कि विपक्षी सांसदों ने इस संबंध में अलग-अलग नोटिस तैयार किए हैं, जिन पर 180 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इन नोटिसों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सात प्रमुख बिंदुओं पर आरोप लगाए गए हैं। अगर यह प्रस्ताव पेश होता है तो यह भारतीय चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह का कदम उठाया जाएगा।
इस बीच लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक 2026 पेश करेंगी। इस विधेयक के माध्यम से सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की समेकित निधि से अतिरिक्त राशि खर्च करने की अनुमति मांगेगी। वित्त मंत्री सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगी और उसके बाद इसे चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगी।
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लोकसभा में आज पूरक अनुदान मांगों (दूसरा चरण) 2025-26 पर भी चर्चा और मतदान किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बजट प्रक्रिया के तहत रेल मंत्रालय तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान होना तय है। ये अनुदान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए होंगे।
गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 2 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के साथ-साथ केंद्रीय बजट 2026-27 से जुड़े प्रस्तावों को पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।
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