राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अब मराठी भाषा की पढ़ाई भी कराई जाएगी। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े के निर्देश के बाद राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र' स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालयों को आधिकारिक पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान में मराठी भाषा के अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद विश्वविद्यालयों में मराठी अध्ययन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है।
उधर, महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही राज्य के सभी शिक्षा बोर्डों और सभी माध्यमों के स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मराठी पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी करनी होगी।
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यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कई स्कूलों में मराठी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही।
इस पर महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे ने कहा कि सरकार मराठी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर सभी स्कूलों की जांच की जाएगी और नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों तथा संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
दादा भुसे ने यह भी बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले अन्य शिक्षा बोर्डों की पुस्तकों में उनका इतिहास केवल डेढ़ कॉलम तक सीमित था, लेकिन अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इसे बढ़ाकर 22 पृष्ठों तक शामिल किया गया है। इससे विद्यार्थियों को मराठी भाषा और महाराष्ट्र के इतिहास की बेहतर जानकारी मिल सकेगी।
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