अमेरिका ने घोषणा की है कि नाइजीरिया में ईसाइयों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और हत्याओं में शामिल व्यक्तियों तथा उनके परिवारों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार यह कदम नाइजीरिया में लंबे समय से जारी जटिल सुरक्षा संकट और धार्मिक लक्षित हिंसा के जवाब में उठाया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नाइजीरिया को “ईसाइयों की हत्या” के लिए जिम्मेदार ठहराया था और “कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों” पर आरोप लगाया था। पिछले महीने उन्होंने यह भी कहा था कि ईसाइयों पर कथित अत्याचारों को लेकर उन्होंने पेंटागन को नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना तैयार करने का आदेश दिया है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार (3 दिसंबर 2025) को X पर पोस्ट किए एक बयान में कहा कि अमेरिका नाइजीरिया और अन्य देशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल सरकारों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की नई नीति के अनुरूप है।
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यह निर्णय उस समय आया है जब अमेरिका ने पिछले महीने नाइजीरिया को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत “विशेष चिंता वाले देश” के रूप में नामित किया था। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन वीज़ा प्रतिबंधों को कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग पहले से ही मानवाधिकार उल्लंघनों में शामिल व्यक्तियों की यात्रा पर रोक लगाने का अधिकार रखता है।
नाइजीरिया में हिंसा के कई कारण हैं—धार्मिक आधार पर ईसाइयों और मुसलमानों पर हमले, किसानों और चरवाहों के बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष, जातीय तनाव, अलगाववादी गतिविधियाँ और सशस्त्र गिरोहों द्वारा अपहरण।
लगभग 22 करोड़ आबादी वाले नाइजीरिया में ईसाइयों और मुसलमानों की संख्या लगभग बराबर है। देश लंबे समय से बोको हराम जैसे उग्रवादी संगठन की चुनौती झेल रहा है, जो इस्लामी कानून की कट्टर व्याख्या लागू करना चाहता है और उन मुसलमानों को भी निशाना बनाता है जिन्हें वह “पर्याप्त मुस्लिम नहीं” मानता।
इसके अलावा, मध्य नाइजीरिया में फिरौती के लिए अपहरण करने वाले आपराधिक गिरोहों की गतिविधियाँ बढ़ी हैं।
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