इजराइल और हमास के बीच गाजा संघर्षविराम (ceasefire) समझौते को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि समझौता केवल तब लागू होगा जब इसे इजराइल के कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। यह बयान प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने जारी किया।
नेतन्याहू कार्यालय ने कहा कि कुछ अरब मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, 72 घंटे की उलटी गिनती (countdown) केवल तब शुरू होगी जब कैबिनेट की बैठक में इस समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट बैठक शाम के समय आयोजित होने की उम्मीद है।
इससे पहले विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि संघर्षविराम की अवधि तुरंत प्रभावी हो जाएगी, लेकिन इजराइल ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। सरकार ने यह भी बताया कि समझौते को लागू करने से पहले सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है।
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विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम इजराइल के लिए राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की मंजूरी के बिना कोई भी समझौता आधिकारिक रूप से लागू नहीं माना जाएगा, जिससे दोनों पक्षों के लिए शांति प्रक्रिया में भरोसे और निश्चितता सुनिश्चित होगी।
समझौते के लागू होने के बाद, गाजा में मानवता और राहत कार्यों (humanitarian aid) की सुविधा में तेजी आएगी। इसके साथ ही यह प्रयास स्थायी शांति की दिशा में पहला चरण माना जा रहा है।
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