केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) की केंद्रीय हिस्सेदारी की दूसरी किस्त के रूप में 1,950.80 करोड़ रुपये की अग्रिम रिलीज़ की मंजूरी दे दी है। इस राशि में से कर्नाटक के लिए 384.40 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 1,566.40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह राशि दोनों राज्यों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तात्कालिक राहत प्रदान करने के लिए दी गई है।
सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार पूरी तरह से बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस वर्ष अब तक केंद्र सरकार ने SDRF के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस कदम का उद्देश्य राज्यों को आपदा प्रबंधन में सक्षम बनाना और प्रभावित लोगों को तुरंत राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करना है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यह अग्रिम रिलीज़ की गई राशि प्रभावित लोगों की जरूरतों को पूरा करने, बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने और आपदा प्रबंधन के कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ समन्वय कर राहत कार्यों की निगरानी कर रही है, ताकि बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
यह कदम केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन और जनता के कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदाओं के समय सशक्त बनाने का प्रयास है।
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