असम सरकार ने राज्य में 10 नए सह-जिलों के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक आधिकारिक पोस्ट में कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को नागरिकों के करीब लाना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करना है।
इस निर्णय से राज्य में प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और मौजूदा जिलों का कार्यभार कम होगा। सरकार का मानना है कि इससे दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर और प्रभावी तरीके से मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क-परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया अब और तेज होगी।
नए सह-जिलों का गठन भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व और विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यह कदम प्रशासन और जनता के बीच संपर्क को मजबूत करेगा तथा स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
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विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार होगा बल्कि रोजगार और विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही, स्थानीय बुनियादी ढांचे में निवेश से सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
सरकार आने वाले महीनों में इन नए सह-जिलों के लिए आवश्यक स्टाफ, भवन और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करेगी ताकि योजना समयबद्ध तरीके से लागू की जा सके। इसे राज्य में सुशासन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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