असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के स्वदेशी लोगों के लिए हथियार लाइसेंस आवेदन हेतु एक विशेष पोर्टल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य जिम्मेदार नागरिकों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सरकार के सहयोगी के रूप में सक्षम बनाना है।
गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पोर्टल लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और वैध लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पोर्टल केवल स्वदेशी लोगों के लिए उपलब्ध होगा, ताकि असम की परंपरागत सुरक्षा आवश्यकताओं और सांस्कृतिक विशिष्टताओं का सम्मान किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हथियार लाइसेंस आवेदन की मौजूदा प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से समय और संसाधनों की बचत होगी तथा लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदकों को केवल आवश्यक दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी।
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सरकार का मानना है कि जिम्मेदार नागरिकों के हाथों में वैध हथियार लाइसेंस होने से वे राज्य में किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के सहयोगी बन सकते हैं। सरमा ने यह भी कहा कि यह कदम राज्य में अवैध हथियारों के प्रसार को रोकने और शांति बहाल रखने में सहायक होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के डिजिटल उपायों से लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार घटेगा और नागरिकों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
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