दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी पोर्टल की शुरुआत की। यह पहल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरित शहर बनाना है। ईवी नीति के तहत नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इस योजना से लोगों को पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल वायु प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि ईंधन पर निर्भरता भी घटेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
और पढ़ें: दिल्ली में EV नीति 2026 को मंजूरी, टैक्स छूट और भारी सब्सिडी की घोषणा
अधिकारियों के अनुसार, इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक आसानी से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
यह कदम दिल्ली सरकार की व्यापक पर्यावरण नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर में स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईवी अपनाने की गति इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है।
और पढ़ें: दिल्ली में EV नीति 2026 को मंजूरी, टैक्स छूट और भारी सब्सिडी की घोषणा