दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है, जहां पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना दिल्ली की महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाने और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराने की अपील की।
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का अनुमान है कि योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद राजधानी की 17 लाख से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी।
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योजना के अनुसार 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की वे महिलाएं पात्र होंगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है। हालांकि आयकरदाता, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी तथा पहले से किसी अन्य सरकारी आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही महिलाएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी। इसके अलावा चार पहिया वाहन वाले परिवार, अधिक बिजली खपत वाले परिवार, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत सदस्यों वाले परिवार, तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं तथा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना के तहत लाभार्थी दो विकल्प चुन सकते हैं। पहले विकल्प में 1,500 रुपये आवर्ती जमा (आरडी) या सावधि जमा (एफडी) खाते में तथा 1,000 रुपये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) वॉलेट में जमा किए जाएंगे। दूसरे विकल्प में पूरी 2,500 रुपये की राशि सीधे आरडी या एफडी खाते में जमा कराने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
आर्थिक सहायता के साथ-साथ यह योजना महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास तथा विभिन्न जनकल्याण अभियानों से जोड़ने का भी लक्ष्य रखती है।
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