दिल्ली सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए एक बड़ा सुधार लागू किया है। अब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे बोली प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी।
दिल्ली सरकार के अनुसार, पहले बोली लगाने वाले ठेकेदारों को EMD राशि संबंधित परियोजना कार्यालय में जाकर जमा करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में अनावश्यक मानवीय संपर्क होता था, जिससे जानकारी लीक होने और पक्षपात की आशंका बनी रहती थी।
नई व्यवस्था के तहत अब सभी बोलीदाता ऑनलाइन माध्यम से ही EMD जमा कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और सभी प्रतिभागियों को समान अवसर मिलेगा।
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दिल्ली सरकार ने कहा कि यह सुधार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से अब पूरी टेंडर प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और ट्रैक करने योग्य हो जाएगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही भी बढ़ेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सुधार सरकारी खरीद प्रणाली में विश्वास बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही, यह कदम निजी कंपनियों और ठेकेदारों को भी अधिक पारदर्शी माहौल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
इस नई पहल के जरिए दिल्ली सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की दिशा में लगातार काम कर रही है।
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